बजट 2025, अब प्रदेश के बाहर भी ईलाज, सवा लाख नौकरियां, पत्नि के साथ वाली संपत्ति सस्ती, फ्री वाली बिजली पर लगी कंडीशन

गौशाला अनुदान बढ़ा, विधायक जनसुनवाई केन्द्र बनेगा, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सरपंचों, प्रधानों का बढा मानदेय, खाद्य स्कीम में 10 लाख नए जुडेंगे, 20 लाख नई लखपति दीदी बनेगी, 5 हजार अन्नपूर्णा स्टोर

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश किया। करीब 138 मिनट के बजट भाषण में दीया कुमारी की सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए रही। सरकार अगले एक साल में सवा लाख भर्ती करेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी डेढ लाख नौकरियां दिलवाई जाएंगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने बिजली के बिल में भी राहत देने की कोशिश की है, लेकिन 150 यूनिट फ्री वाली घोषणा में सरकार ने कंडीशन लगा दी है। सरकार 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5 हजार नए कृषि कनेक्शन भी देगी।

वहीं, पेयजल विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भी भर्ती की जाएगी। अगले एक साल में 1500 हैडपंप और एक हजार ट्यूबवेल्स भी राजस्थान में लगाए जाएंगे। राजस्थान में अब पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की प्रॉपर्टी सस्ती होगी। सरकार ने बजट में स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत छूट की घोषणा की है। दीया कुमारी ने खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नए परिवारों को जोड़ने का ऐलान किया।

अगस्त से शुरू होगी पचपदरा रिफाइनरी, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लाई जाएगी। 1.25 लाख घरों को पाइपलाइन गैस से जोड़ा जाएगा। परिवार के सदस्यों के पक्ष में पॉवर ऑफ अटोर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पोता-पोती, पति-पत्नी के साथ-साथ पुत्र वधू, नाती और नातिन को भी दिया जाएगा। पत्नी के साथ संयुक्त नाम से खरीदी गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट दी जाएगी। अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर वन टाइम टैक्स की कैलकुलेशन ऑनलाइन होगी।

40 लाख तक के टर्न ओवर वाले व्यापारियो को रजिस्ट्रेशन से छूट, सेल्फ असेसमेंट की व्यवस्था लागू होगी। ग्राम पंचायतों में स्टील बर्तन बैंक बनेंगे। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का उपयोग रोकने के लिए राजस्थान स्क्रैप व्हीकल पॉलिसी लाई जाएगी। प्लास्टिक उपयोग रोकने के लिए ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन बैंक बनेंगे। एक लाख रुपए दिए जाएंगे ग्राम पंचायत को। पहले चरण में एक हजार ग्राम पंचायत में बनेंगे बर्तन बैंक।
स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटूश्यामजी, माउंटआबू, भीलवाड़ा, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़, भिवाड़ी, पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ से क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

एक हजार वेटनरी इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। 100 वेटनरी डॉक्टर और 1000 वेटनरी इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या को दोगुना करने की घोषणा। सेक्स शॉर्टेड सीमन से केवल बछड़ियां पैदा करने के लिए 75 हजार किसानों को लाभ दिया जाएगा। पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना में दवाइयां 138 से बढ़ाकर 200 करने की घोषणा, 40 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा।

गौशालाओं में प्रति पशु अनुदान को 15 प्रतिशत बढ़ाकर 50 रुपए प्रति पशु करने की घोषणा। सर्दी में गायों को बाजरा उपलब्ध करवाने का विकल्प मिलेगा। नए वेटनरी अस्पताल खोलने की घोषणा। अगले साल 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए 738 करोड़ ब्याज अनुदान दिया जाएगा। दीर्धकालीन फसली कर्जों और गैर कृषि कर्जों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां, जीएसएस खोली जाएंगी। नए 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघ, केवीएस खोले जाएंगे।
तारबंदी के लिए अनुदान, बोनस भी मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9000 रुपए करने की घोषणा। गेहूं के एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस की घोषणा। 75 हजार किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान, 325 करोड़ खर्च होंगे। 2000 किसानों को पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, मल्चिंग के लिए 225 करोड़ का अनुदान। एफपीओ के 100 सदस्य किसानों को इज्राइल और राज्य के बाहर 5000 किसानों को भ्रमण पर भेजा जाएगा।

प्रत्येक पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र बनाएंगे। पहले चरण में 3 हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले पंचायत केंद्रों पर यह केंद्र बनेंगे। डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के तहत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना होगी। जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए 10 लाख रुपए से प्रत्येक विधानसभा में विधायक जनसुनवाई केंद्र बनेगा। एमएलए लैड स्कीम के तहत बनेगा। हर विधायक को लैपटॉप दिया जाएगा। 8 नए जिलों के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन विभाग की सेवाओं के साथ फायर सर्विसेज में भी आरक्षण मिलेगा। पंचायतीराज और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 फीसदी का इजाफा।

राजस्थान नागरिक सुरक्षा कानून लाया जाएगा। पुलिस को 1000 गश्ती वाहन दिए जाएंगे, 1500 नए पद सृजित होंगे। सरदार पटेल की 150 वीं जयंती पर पुलिस मुख्यालय में सरदार पटेल सेंटर फोर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम खुलेगा, इस पर 350 करोड़ खर्च होंगे। राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। इन्हें 1.5 प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। 2 लाख 35 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी। 25 करोड़ खर्च होंगे। आंगनवाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दूध दिया जाएगा। 200 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा। 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे।

कमजोर आय वाले बुजर्ग, विधवा की पेंशन 1250 रुपए होगी। एक लाख दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिंब उपकरण 150 करोड़ की लागत से उपलब्ध करवाए जाएंगे। दादूदयाल घुमंतू सशक्तीकरण योजना शुरू होगी, इस पर 60 करोड़ खर्च होंगे, घुमंतू परिवारों को 25 हजार आवास पट्टे दिए जांएगे। 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी। अनुजा निगम सहित कमजोर तबकों को बांटे गए कर्जों के वन टाइम सैटलमेंट के लिए स्कीम लाई जाएगी।

30 करोड़ की लागत से सड़क सुरक्षा के काम होंगे। 50 करोड़ की लागत से हाईवे के ट्रॉमा सेंटर का अपग्रेडेशन पीपीपी मोड पर होगा। 3500 करोड़ का मां फंड बनाने की घोषणा, इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में काम होंगे। मां योजना में प्रदेश के बाहर भी इलाज करवा सकेंगे। 70 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज जोड़े जाएंगे। आयुष पैकेज भी जुड़ेंगे। सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लीनिक खुलेंगे। सभी पीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीन लगेगी। कारीगरों की आंखों की फ्री जांच करके चश्मे दिए जाएंगे।

युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी। 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की घोषणा। निजी क्षेत्र में डेढ़ लाख नौकरियां दिलवाई जाएंगी। पुरस्कृत खिलाड़ियों को जमीन आवंटित होगी। सभी कॉलेजों में नशा मुक्ति केंद्र शुरू होंगे। युवाओं में आत्महत्या रोकने के बलिए कोटा, जोधुपर में सेंटर खोले जाएंगे।

पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ के काम होंगे धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के काम होंगे। 100 करोड़ की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। आदिवासी बहुल इलाकों के मानगढ़ धाम, गोतमेश्वर मंदिर सहित सभी प्रमुख साइट्स को शामिल किया जाएगा। 6000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से जबकि 50 हजार बुजुर्गों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। मंदिरों में भोग की राशि 3000 और पुजारियों का मानदेय 7000 होगा। जयपुर में गोविंद देवजी कला महोत्सव का आयोजन होगा, साल भर आयोजन होंगे, 50 करोड़ खर्च होंगे।

इन्वेस्टमेंट फेसिलिटी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बेहतर होगा। ऑनलाइन विभागों द्वारा दी जाने वाली परमिशन की संख्या अब 149 होगी। निवेशकों के लिए बिचून जयपुर, भिवाड़ी, खैरथल-तिजारा में फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू की जाएगी। टीएसपी फंड की राशि 1750 करोड़ करने की घोषणा। प्रदेश के पिछड़े 35 ब्लॉक में 75 करोड़ का प्रावधान कर गुरु गोलवलकर योजना लागू होगी। 2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे। 12 हजार 50 करोड़ की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लागू होगी। शहरी निकायों में 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे।

प्रदेश के प्रमुख शहरों में हैवी ट्रैफिक को देखते हुए बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनेंगे। डीपीआर के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। जयपुर का बीआरटीएस हटाया जाएगा। जयपुर में सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। रोडवेज को 500 नई बसें मिलेंगी। शहरी क्षेत्रों में भी 500 बसें मिलेंगी। जयपुर मेट्रो के सेकेंड फेज के तहत 12 हजार करोड़ की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी, विद्याधर नगर तक काम किया जाएगा। जगतपुरा, वैशाली में मेट्रो के लिए सर्वे किया जाएगा।

5 हजार करोड़ से ज्यादा से सड़क, ब्रिज का उन्नयन कार्य किया जाएगा। 2750 किमी से ज्यादा लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे। 60 हजार करोड़ रुपए की लागत हो आएगी। बीओटी मॉडल पर बनेंगे। 21 हजार किमी सड़कें 6 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएंगी। हर विधानसभा में 10-10 करोड़ की राशि से नॉन-पैचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाएंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र में यह राशि 15-15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1600 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। 5 हजार से अधिक ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट से अटल प्रगति पथ बनेंगे। 500 करोड़ की लागत से 250 गांवों में यह काम अगले साल होंगे।

नए बिजली कनेक्शन का ऐलान, 10 गीगावाट के बिजली पावर प्लांट लगेंगे दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदने की बिजली बैंकिंग व्यवस्था बंद होगी। 20700 मेगावाट बिजली सप्लाई की जाएगी। 5000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन देने की घोषणा। 150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, इसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ा जाएगा।

2 लाख घरों को नए पानी कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने के लिए पीएम का धन्यवाद। हमने एक साल में एक हजार 301 करोड़ रुपए के लागत के कार्यआदेश और 41 हजार करोड़ से ज्यादा के निविदा कार्यान्वित किए गए हैं। 2 लाख घरों में पेयजल के लिए 400 करोड़ से ज्यादा के कार्य कराए जाएंगे। राज्य के लिए पेयजल के लिए तकनीकी कर्मचारियों का संविदा काडर बनाया जाएगा। इसके लिए 1050 नए पद होंगे। अगले साल एक हजार ट्यूबवेल्स और 1500 हैंडपंप लगाए जाएंगे।