🚨🥾 रात 6 से 9 बजे तक 'थानेदार' से 'कमिश्नर' तक करेंगे पैदल गश्त! गहलोत सरकार के बाद अब भजनलाल सरकार का 'पब्लिक कनेक्ट' पर बड़ा फोकस

राजस्थान पुलिस के मुखिया ने अब थानाधिकारी से लेकर आईजी/कमिश्नर स्तर तक के बड़े अधिकारियों को सीधे जनता के बीच उतारने का फरमान जारी किया है। यह पुलिसिंग को दफ्तरों से निकालकर सड़कों पर लाने की एक बड़ी पहल है, जिसके तहत आज दिनांक 24.11.2025 से ही प्रदेश के तमाम आला अधिकारी सांय 6 बजे से 9 बजे तक अपने-अपने इलाकों में पैदल गश्त करेंगे। पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, राजस्थान की ओर से जारी इस आदेश में अधिकारियों को गश्त के फोटो/वीडियो WhatsApp लिंक पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

🌟 एक्सक्लूसिव: पैदल गश्त का नया पैटर्न, क्या होगा फायदा?

यह कदम सीधे तौर पर पुलिस को जनता के करीब लाने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

• अपराध नियंत्रण: शाम 6 से 9 बजे का समय बाजारों, मुख्य सड़कों और कॉलोनियों में भीड़-भाड़ वाला होता है। इस समय बड़े अधिकारियों की मौजूदगी से चैन स्नेचिंग, लूटपाट और महिला उत्पीड़न जैसी वारदातों पर तुरंत लगाम लगेगी।
• जनता का विश्वास: बड़े अधिकारी जब वर्दी में सड़कों पर उतरेंगे, तो आमजन का पुलिस के प्रति विश्वास (Trust) बढ़ेगा और वे अपनी शिकायतें बिना डर के सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे। यह पब्लिक कनेक्ट को मजबूत करेगा।
• जवाबदेही: अब तक फील्ड में केवल निचले स्टाफ की गश्त होती थी, जिसकी निगरानी कमजोर थी। अब आईजी और एसपी स्तर के अधिकारियों को खुद गश्त करनी होगी, जिससे जवाबदेही (Accountability) तय होगी और निचले स्तर तक कार्यशैली में सुधार आएगा।
• ग्राउंड रियलिटी: वरिष्ठ अधिकारी दफ्तर की बजाए सीधे सड़क पर कानून-व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को समझ पाएंगे और उसके अनुसार नीतियां बना पाएंगे।

📉 किसका बढ़ेगा काम का 'लोड'?

इसमें कोई शक नहीं कि यह आदेश थानाधिकारी (SHO) से लेकर पुलिस आयुक्त/महानिरीक्षक (Commissioner/IG) तक के अधिकारियों पर समय और जिम्मेदारी का अतिरिक्त लोड बढाएगा।

• वरिष्ठ अधिकारियों पर: उन्हें अब अपने व्यस्त शेड्यूल में से रोज 3 घंटे अनिवार्य रूप से फील्ड में देने होंगे। दफ्तरी काम के अलावा, उन्हें गश्त के बाद उसके फोटोग्राफ/वीडियो भी अपलोड करने होंगे। यह खासकर उन अधिकारियों के लिए चुनौती होगा जिनका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है।
• नियंत्रण कक्ष पर: राज्य नियन्त्रण कक्ष को इन सभी अधिकारियों की गश्त की मॉनिटरिंग करनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि आदेश का पालन सही से हो रहा है।

यह पहल पुलिस के पुराने ढर्रे को बदलने और प्रो-एक्टिव पुलिसिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है।