🟣 जावाल: अवैध बजरी खनन पर ₹1 करोड़ का जुर्माना, उच्चस्तरीय जांच के निर्देश

आंदोलन के बाद प्रशासनिक कार्रवाई, ग्रामीणों में नाराजगी बरकरार

जावाल, 27 मई – जावाल क्षेत्र में अवैध बजरी खनन मामले में राज्य सरकार ने लीजधारक पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। हालांकि, लीज रद्द नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है।

आंदोलन के दबाव में हुई जांच

आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन करते हुए पंचायतीराज राज्य मंत्री के समक्ष कृष्णावती नदी में अवैध खनन का मामला उजागर किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल खनिज अभियंता (ME) को APO करने के निर्देश दिए और जांच शुरू हुई। जांच रिपोर्ट में अवैध खनन प्रमाणित हुआ, जिसके बाद जुर्माने की कार्रवाई की गई। लेकिन ME को APO नहीं किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।

उच्चस्तरीय जांच कमेटी गठित

राज्य मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि 22 मई को दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर ADM की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय जांच करवाई जाएगी। इस जांच में XEN खनिज विभाग जोधपुर समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

जांच प्रक्रिया एवं समिति की भूमिका

जिला कलेक्टर के निर्देश पर 7 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है। यह कमेटी पहले बैठक कर जांच बिंदु तय करेगी, फिर मौके पर आंदोलनकारी समिति के 9 सदस्यों के साथ जाकर अवैध खनन और लीज शर्तों की अनदेखी की जांच करेगी।