🏠 अब जायदाद की खरीद में नहीं चलेगा काला धन! सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर राजस्थान हुकूमत का बड़ा क़दम

➤ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर राजस्थान हुकूमत का बड़ा क़दम
💰 2 लाख से ज़्यादा नक़द लेनदेन पर होगी सीधी कार्रवाई

🧾 अब क्या बदला है?
राजस्थान हुकूमत ने एक ऐसा फैसला लिया है जो जायदाद की खरीद-फरोख़्त में कालाधन यानी black money के दखल को रोकने में इंकलाबी साबित हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की सख़्त हिदायतों के बाद, अब अगर किसी ने ₹2 लाख या उससे ज़्यादा नक़द में जायदाद का सौदा किया, तो उसकी खबर सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुँचेगी।

🛑 ये बात जानना ज़रूरी है
📌 नक़द लेनदेन अगर अदालत या रजिस्ट्री दफ्तर में होता है, तो
📌 अदालती अफसर या उप-पंजीयक की ज़िम्मेदारी होगी कि वो इसकी खबर इनकम टैक्स विभाग को दे
📌 जानकारी छुपाने पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा
📌 इनकम टैक्स विभाग करेगा पूरी जाँच-पड़ताल, और
📌 धारा 269ST के तहत जितनी राशि ली गई, उतने ही रुपए का जुर्माना लगेगा

📜 राजस्थान सरकार ने जारी किया सर्कुलर — 29 मई 2025
अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में नक़दी का इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा।
👉 सरकार का ये फ़ैसला ना सिर्फ़ पारदर्शिता लाएगा, बल्कि
👉 राजस्व की चोरी और
👉 आम लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को भी रोकेगा।

🏛️ रजिस्ट्री के लिए अब क्या-क्या ज़रूरी होगा?
📍 राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 के तहत अब रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान लाज़मी है।
📌 भुगतान के विकल्प:

• ई-स्टाम्प
• डिमांड ड्राफ्ट
• ई-GRAS पोर्टल
  📌 बिना स्टाम्प शुल्क के दस्तावेज़ अब रजिस्टर नहीं होंगे।

🔍 इस कानून से क्या होगा फ़ायदा?
✅ प्रॉपर्टी बाज़ार में पारदर्शिता
✅ इन्वेस्टर्स और आम नागरिकों का भरोसा मज़बूत
✅ सरकार को मिलेगा वाजिब राजस्व
✅ ब्लैक मनी पर सीधा वार
✅ नक़दी में डील करने वालों की पकड़ आसान

🟩 "अब कोई सौदा बेनक़ाब नहीं रहेगा, हर लेन-देन होगा रिकॉर्ड में!"
📢 जनता, वकील, दलाल और प्रॉपर्टी एजेंट – सभी को चाहिए सतर्कता