🚨 रोजी-रोटी पर 'सरकारी' डाका! रानीवाड़ा में 500 टैक्सी ऑपरेटर्स का संग्राम; 'गोलमोल' परमिट के पीछे गुंडाराज का 'खेल'?

'बस' माफ़िया की दबंगई! परमिट की आड़ में 500 परिवारों को भुखमरी के कगार पर धकेला; रानीवाड़ा से जालोर रूट पर 'हथियार' दिखा रहे गुंडे!

📍 रानीवाड़ा:

राज्य सरकार और रोडवेज विभाग के विवादास्पद फैसलों के खिलाफ रानीवाड़ा की सड़कें गुस्से की आग में जल रही हैं। सांचौर-जालौर मार्ग पर निजी बसों को दिए गए 'गोलमोल' परमिट के विरोध में करीब 500 टैक्सी ऑपरेटर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।

टैक्सी चालकों का आरोप है कि ये परमिट सीधे-सीधे नियमों का उल्लंघन हैं और इनका एकमात्र मकसद रोडवेज को ठप करना और उनकी रोजी-रोटी छीनना है। इससे भी गंभीर बात यह है कि बस मालिकों पर दबंगई, गुंडागर्दी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। यह लड़ाई अब सिर्फ रोजगार की नहीं, बल्कि कानून के राज को बचाने की बन गई है।

🔥 500 परिवारों की 'रोजी' पर 'बस' का ब्रेक

• मूल संकट: सांचौर से जालोर एवं अन्य रूटों पर अस्थाई परमिट वाली बसें जानबूझकर रोडवेज के समय के आस-पास चलाई जा रही हैं। ऑपरेटर्स का कहना है कि यह उन्हें और रोडवेज बसों को प्रताड़ित करने की सोची-समझी साजिश है।
• प्रशासन पर आरोप: प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निजी बसों के अस्थाई परमिट तत्काल रद्द करने और रूट बदलने की मांग की है।
• हथियारबंद स्कॉर्टिंग!: टैक्सी चालकों ने सांचौर के एक 'प्रभावशाली व्यक्ति' पर बस की स्कॉर्टिंग का गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि आधा दर्जन गुंडे कार में आगे चलते हैं और खुलेआम हथियार दिखाकर भय का माहौल बनाते हैं।
• पुलिस की शह? ज्ञापन में स्थानीय पुलिस कर्मियों पर भी बस संचालकों को शह देने का गंभीर आरोप है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है।

🏛️ जनप्रतिनिधि 'नियमों' में उलझे, टैक्सी ऑपरेटर्स सड़कों पर

• पूर्व विधायक का रुख: परमिट रद्द कराने की मांग लेकर पहुंचे ऑपरेटर्स को पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि यदि परमिट जारी है तो रोका नहीं जा सकता। हालांकि, उन्होंने बिना परमिट की बसों को बंद करवाने और टैक्सी चालकों को परेशान न करने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश देने का आश्वासन दिया है।
• विधायक देवासी का हस्तक्षेप: इसके बाद, विधायक रतन देवासी ने डीटीओ और आरटीओ से बात कर परमिट में रूट की डिटेल गोलमोल लिखने पर कड़ा एतराज जताया। उनके हस्तक्षेप से चालकों में थोड़ी उम्मीद तो जगी है, लेकिन हड़ताल अभी भी जारी है।

❓ परिवहन विभाग पर बड़ा सवाल: क्या यह जानबूझकर हुई 'मिलीभगत'?

परिवहन विभाग द्वारा रूट की डिटेल स्पष्ट न करना सीधे-सीधे उसकी लापरवाही या मिलीभगत की ओर इशारा करता है। क्या कुछ प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह 'गोलमोल' खेल किया गया? यह लापरवाही सीधे-सीधे 500 से अधिक परिवारों के भविष्य से खिलवाड़ है, और सरकार की मंशा पर संदेह पैदा करती है।

🛑 आखिरी दस्तक

परमिट का मतलब 'दबंगई' का लाइसेंस नहीं होता। रानीवाड़ा में चल रहा यह 'गुंडाराज' और 500 परिवारों का संकट, सरकार के 'कुशासन' की कहानी कह रहा है। मुख्यमंत्री को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, न केवल परमिट की 'गोलमोल' फाइलें खोलनी चाहिए, बल्कि 'दबंगई' को शह देने वाले अधिकारियों और बस मालिकों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। अगर यह आग शांत नहीं हुई, तो विरोध की यह चिंगारी पूरे ज़िले में फैल सकती है—और तब जनता का गुस्सा शांत करना नामुमकिन होगा!