काजरी सभागार में गूंजेगी ‘विकसित भारत’ की गूंज, पीएम मोदी कल करेंगे डीबीटी के जरिए करोड़ों की बौछार!

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जोधपुर कराएगा राष्ट्रीय कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट; सांसद राजेंद्र गहलोत और शहर के विधायक रहेंगे मौजूद

मरुधरा के केंद्र जोधपुर में कल रोजगार उत्सव का एक अनूठा नजारा देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को नई दिल्ली के विज्ञान भवन से देश के लाखों युवाओं और नियोक्ताओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जोधपुर के लाइट इंडस्ट्रियल एरिया स्थित काजरी सभागार में इस भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण (लाइव टेलीकास्ट) किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पूरी कर ली गई हैं।

जोधपुर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, डॉ. अजय सिंह चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत मौजूद रहेंगे। वहीं, विशिष्ट अतिथि के रूप में जोधपुर शहर के विधायक अतुल भंसाली और सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी शिरकत करेंगे।

एक क्लिक पर 2400 करोड़ का 'प्रोत्साहन'

इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से देश के लाभार्थियों के खातों में करीब 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर करेंगे। विज्ञान भवन में होने वाले इस मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे सहित करीब 1200 गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। पीएम मोदी इस दौरान देश के अलग-अलग कोनों से जुड़े लाभार्थियों से सीधा संवाद भी करेंगे।

देशभर के 200 केंद्रों में शामिल जोधपुर; जुटेंगे दिग्गज

डॉ. चौधरी ने बताया कि इस योजना की पहुंच को मजबूत करने के लिए देशभर में 200 स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इनमें 2 राज्यपाल, 5 मुख्यमंत्री, 12 केंद्रीय मंत्रियों सहित भारी संख्या में जनप्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। काजरी सभागार सहित देश भर के इन कार्यक्रमों में लगभग 65,000 से 70,000 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है।

क्या है PMVBRY योजना? समझिए इसकी बारीकियां

यह केंद्र सरकार की एक एम्प्लॉयमेन्ट-लिंक्ड इंसेटिव (ELI) योजना है, जिसका कुल बजट 99,446 करोड़ रुपये है। इसका लक्ष्य दो साल में 5 करोड़ नौकरियां पैदा करना है। यह योजना मुख्य रूप से दो भागों में काम करती है:

• भाग ए (कर्मचारियों के लिए): पहली बार EPFO में रजिस्टर्ड होने वाले और 1 लाख रुपये तक वेतन पाने वाले युवाओं को एक महीने का वेतन (अधिकतम ₹15,000) दो किस्तों में मिलता है। पहली किस्त 6 महीने की सेवा पर और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा व वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करने पर सीधे बैंक खाते में आती है।
• भाग बी (नियोक्ताओं के लिए): नए रोजगार सृजित करने वाले मालिकों को सरकार 2 साल तक प्रति नए कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह का प्रोत्साहन देती है। विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र के लिए यह मदद 4 साल तक मिलती है।

राजस्थान के आंकड़ों पर एक नजर

प्रदेश में इस योजना को लेकर भारी उत्साह है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की स्थिति कुछ इस प्रकार है:

उम्र के लिहाज से युवाओं का दबदबा: राजस्थान में इस योजना का लाभ उठाने वालों में सबसे बड़ी तादाद 18 से 21 वर्ष के युवाओं की है, जो कुल लाभार्थियों का 30.61% (9,059 युवा) है। इसके बाद 22 से 25 वर्ष के युवाओं की हिस्सेदारी 22.16% है। इससे साफ है कि मरुधरा के युवाओं को मुख्यधारा के रोजगार से जोड़ने में यह योजना मील का पत्थर साबित हो रही है।