सड़क चौड़ी होने से पुरानी आबादी के हजारों ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत; ग्राम पंचायत और पीडब्ल्यूडी के तालमेल ने पेश की विकास की मिसाल
बडगांव। कस्बे की पुरानी आबादी क्षेत्र में वर्षों से रास्ते के अभाव और अवैध कब्जों का दंश झेल रहे हजारों ग्रामीणों के लिए आखिरकार उम्मीद की नई किरण फूटी है। ग्राम पंचायत एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की दूरगामी सोच और दृढ़ इच्छाशक्ति से मुख्य मार्ग पर वर्षो से कायम अस्थाई अतिक्रमण को समझाइश व कड़े प्रशासनिक प्रयासों से पूरी तरह हटा दिया गया है। इस सराहनीय पहल के बाद अब तक संघर्ष कर रहे राहगीरों और स्थानीय निवासियों ने बड़ी राहत की सांस ली है।

उल्लेखनीय है कि बडगांव की लगभग 60 प्रतिशत आबादी इसी पुरानी आबादी क्षेत्र में निवास करती है, लेकिन विडंबना यह थी कि मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जों के कारण रास्ता बेहद संकरा हो चुका था। हालत यह थी कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी का गांव के भीतर पहुंचना लगभग असंभव हो गया था। बीते कई सालों से ग्रामीण इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगातार गुहार लगा रहे थे। हाल ही में आयोजित ग्राम सभा में जब ग्रामीणों ने इस ज्वलंत मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, तो स्थानीय प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक्शन प्लान तैयार किया।

अटल पथ योजना के तहत ग्राम पंचायत और पीडब्ल्यूडी विभाग के बीच बेहतरीन समन्वय से इस कायाकल्प अभियान को गति मिली। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों से संवाद स्थापित कर समझाइश की और बिना किसी बड़े विवाद के रास्ते को पूरी तरह सुगम बनवा दिया। मार्ग का जो हिस्सा अभी बाकी रह गया है, उसे भी बहुत जल्द चौड़ा कर दिया जाएगा।

ग्राम विकास अधिकारी उम्मेद सिंह देवड़ा ने इस सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि ग्राम पंचायत और सार्वजनिक निर्माण विभाग के संयुक्त प्रयास से यह ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो पाया है। यह कदम बडगांव के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

ग्राम पंचायत का यह जनहितकारी प्रयास अन्य पंचायतों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण है। जिस निष्ठा और दूरदर्शिता के साथ बडगांव पंचायत ने आमजन की इस विकट समस्या का समाधान निकाला है, वह प्रशासनिक दक्षता और जनसेवा का उत्कृष्ट प्रमाण है। यदि पंचायत इसी ऊर्जा और संकल्प के साथ कार्य करती रही, तो बडगांव जल्द ही आदर्श ग्राम के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से भविष्य में भी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने और विकास कार्यों में सहयोग देने की अपील की है।









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