📝 नवसृजित ग्राम पंचायत के गठन पर बवाल: विधायक चौधरी को ज्ञापन सौंप कहा- मुख्यालय नलधरा में रखें या पुन: भाटकी में करें शामिल

सर्कल न्यूज़ नेटवर्क

सांचौर (राजस्थान): राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नवसृजित ग्राम पंचायतों के गठन ने सांचौर क्षेत्र की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ग्राम पंचायत भाटकी से अलग कर बनाई गई नवसृजित ग्राम पंचायत वरणवा के मुख्यालय को लेकर अब ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। 1682 मतदाताओं की संख्या वाले ग्राम नलधरा के समस्त ग्रामवासियों ने एकजुट होकर यह मांग उठाई है कि नवसृजित पंचायत वरणवा का मुख्यालय नलधरा में रखा जाए। ग्रामीणों ने इस पूरे घटनाक्रम को ‘राजनीतिक दुर्भावना’ का परिणाम बताया है और सीधे तौर पर कम मतदाता संख्या (582) वाले वरणवा को मुख्यालय बनाने पर सवाल उठाए हैं।

प्रमुख माँग और विवाद के मुख्य बिंदु

ग्रामवासियों ने विधायक जीवा राम चौधरी को सौंपे ज्ञापन में स्पष्ट किया कि पूर्व में हुए सर्वे में नलधरा को ग्राम पंचायत बनाने की योजना थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से बाद में वरणवा को नवसृजित पंचायत बना दिया गया। नलधरा के निवासियों ने तर्क दिया कि:

• मतदाताओं की संख्या: नलधरा में 1682 मतदाता हैं, जबकि वरणवा में मात्र 582 मतदाता हैं। इसके बावजूद वरणवा को मुख्यालय बनाना न्यायसंगत नहीं है।
• सरकारी भूमि और कनेक्टिविटी: नलधरा में पंचायत मुख्यालय के लिए पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है। साथ ही, सांचौर से भवातड़ा जाने वाली मुख्य पक्की सड़क नलधरा से होकर गुजरती है, जिससे सभी ग्रामवासियों को आने-जाने में सुविधा होगी।
• दूरी का तर्क: नलधरा से वरणवा की दूरी 7 से 8 किलोमीटर है, जबकि भाटकी की दूरी 4 किलोमीटर है। ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि नलधरा को शामिल किया गया है, जबकि नजदीक के बालेरा (3-4 किमी) को शामिल नहीं किया गया, जो राजनीतिक दुर्भावना की ओर इशारा करता है।

विधायक जीवा राम चौधरी से रखी दो टूक माँग

समस्त ग्रामवासी ग्राम नलधरा ने विधायक जीवा राम चौधरी से पुरजोर निवेदन किया है कि उनकी मांग पर तत्काल ध्यान दिया जाए। ग्रामीण दिनेश देवासी ने दो टूक कहा है कि:

1. नवसृजित ग्राम पंचायत वरणवा का मुख्यालय तत्काल नलधरा में रखा जाए।
2. यदि मुख्यालय नलधरा में नहीं रखा जाता है, तो ग्राम नलधरा को पुन: पुरानी ग्राम पंचायत भाटकी में शामिल किया जाए।

इस मांग को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे आगे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

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