रानीवाड़ा (जालोर)। पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत सोमवार को रानीवाड़ा ब्लॉक के कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
ब्लॉक अध्यक्ष सुरजपालसिंह सॉलकी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2013 की कनिष्ठ लिपिक भर्ती के दस्तावेजों की बार-बार जांच कर कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। संगठन ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है।
साथ ही प्रदेशाध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधियों के विरुद्ध की गई दमनात्मक कार्रवाई वापिस लेने, मंत्रालयिक कर्मचारियों का कैडर रिव्यू कराने, स्पष्ट कार्य विभाजन सुनिश्चित करने जैसी प्रमुख मांगें ज्ञापन में रखी गईं। यह ज्ञापन राज्यभर में दिए जा रहे पहले चरण के ज्ञापन अभियान का हिस्सा है।
इस अवसर पर मंत्रालयिक कर्मचारियों ने विभाग के रवैये के प्रति रोष प्रकट किया।
ज्ञापन देने वालों में अशोक जोशी, जवानसिंह, आसुगाराम कोली, अशोक गर्ग, करनाराम मेघवाल, फोजाराम राणा, बबीता धनवाल, अशोक चौधरी, लोगीदान चारण, गंगासिंह देवड़ा, मसराराम मेघवाल, मावाराम देवासी, लक्ष्मीनारायण मारू, सुनीता मीना और मीरा मेघवाल सहित कई अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।







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