बड़ी खबर: चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की तारीख 7 दिन बढ़ी; अब 11 दिसंबर तक घर-घर होगा सर्वे

BLO और आम जनता के लिए खुशखबरी, अब तसल्ली से जुड़वा सकेंगे नाम; फाइनल वोटर लिस्ट अब वेलेंटाइन डे पर होगी जारी

सर्कल न्यूज़ नेटवर्क | नई दिल्ली/जयपुर

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (जिसमें राजस्थान भी शामिल है) में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने चल रहे काम की समय सीमा को एक सप्ताह (7 दिन) के लिए बढ़ा दिया है।

रविवार, 30 नवंबर 2025 को जारी प्रेस नोट के अनुसार, अब मैदानी स्तर पर वेरिफिकेशन और सर्वे का काम 11 दिसंबर 2025 तक चलेगा।

क्यों लिया गया यह फैसला? जानकारों के मुताबिक, बीएलओ (BLO) पर काम का भारी दबाव था और कई क्षेत्रों में घर-घर सर्वे (House-to-House Survey) का काम पूरा नहीं हो पाया था। तकनीकी दिक्कतें और त्यौहारों की छुट्टियों के कारण काम धीमा हुआ था। इसे देखते हुए आयोग ने यह फैसला लिया है ताकि कोई भी पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में छूट न जाए।

अब क्या है नया शेड्यूल? (New Schedule) आयोग द्वारा जारी रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार:

1. घर-घर सर्वे (Enumeration Period): अब 11 दिसंबर 2025 (गुरुवार) तक चलेगा। पहले यह 4 दिसंबर को खत्म हो रहा था।
2. पोलिंग स्टेशनों का पुनर्गठन: यह भी 11 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा।
3. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन: अब 16 दिसंबर 2025 (मंगलवार) को होगा।
4. दावे और आपत्तियां: लोग 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक अपना नाम जुड़वाने या हटवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
5. फाइनल वोटर लिस्ट: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 (शनिवार) को किया जाएगा।

आम जनता के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आपके घर अभी तक बीएलओ (BLO) सर्वे के लिए नहीं पहुंचे हैं, या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम (जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल का हो रहा है) जुड़ना बाकी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास एक हफ्ते का अतिरिक्त समय है। आप अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।

शून्य त्रुटि (Zero Error) का लक्ष्य चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो। इसमें दोहरे नाम हटाना, मृत मतदाताओं के नाम हटाना और नए युवा वोटर्स को जोड़ना शामिल है। बढ़ी हुई समय सीमा से अब डाटा एंट्री और वेरिफिकेशन में होने वाली गलतियों की गुंजाइश कम होगी।