नगर पालिका से पंचायत बनते ही अटके आवास और जॉब कार्ड, ग्राम सभा में उठी सुध लेने की मांग

रानीवाड़ा कला (जालौर)। रानीवाड़ा कला ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर मंथन किया गया। प्रशासक जेठी देवी राणा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए।

नगर पालिका काल के 'अधूरे' आवासों पर चिंता

बैठक में प्रशासक जेठी देवी राणा और निवर्तमान उपसरपंच अलका बोहरा ने बताया कि जब रानीवाड़ा कला नगर पालिका के दायरे में थी, उस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे हुआ था। इस दौरान कई पात्र परिवार सर्वे से वंचित रह गए थे। अब पुनः ग्राम पंचायत बनने के बाद स्थिति बदल गई है। सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया कि राज्य सरकार से मांग की जाए कि वंचित परिवारों के सर्वे के लिए विशेष समय सीमा निर्धारित की जाए।

इसके अतिरिक्त, जो आवास नगर पालिका के कार्यकाल में स्वीकृत हुए थे और जिनकी पहली किस्त का भुगतान भी हो गया था, वे अब पंचायत बनने के बाद बीच में ही अटक गए हैं। ग्राम सभा ने ऐसे सभी परिवारों को शेष किस्तों का भुगतान शीघ्र जारी करवाने के लिए संबंधित उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने का निर्णय लिया।

मनरेगा में नए कार्यों पर जोर

ग्राम विकास अधिकारी रामसिंह ने मनरेगा (जी राम जी योजना) की जानकारी देते हुए बताया कि अब सभी पात्र परिवारों के जॉब कार्ड प्राथमिकता से बनाए जाएंगे। ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित हुआ कि पंचायत के उन क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए जहां अब तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। अधिक से अधिक निर्माण कार्य के प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे ताकि ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके।

अपील के लिए खुला द्वार

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि प्रधानमंत्री आवास के सर्वे में किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया है या गलत तरीके से अपात्र घोषित किया गया है, तो ऐसे मामले में नियमानुसार अपील दर्ज की जाएगी। इसके लिए ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित कर आगे की कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है।

इस अवसर पर कनिष्ठ सहायक जवान सिंह, विभिन्न वार्डों के पंच एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।