'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत विरोधी दुष्प्रचार पर सरकार का शिकंजा, 1400 से अधिक URL ब्लॉक

PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने भारतीय सेना के खिलाफ पाकिस्तानी फर्जी खबरों और एडिटेड वीडियो का किया पर्दाफाश, चौबीसों घंटे सक्रिय रहा नियंत्रण कक्ष

नई दिल्ली, 30 जुलाई (सर्कल न्यूज नेटवर्क)। भारत सरकार ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत और भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ पाकिस्तान से चलाए जा रहे बड़े पैमाने पर फर्जी खबरों, गलत सूचनाओं और दुष्प्रचार अभियानों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। इस अवधि में 1,400 से अधिक URL (यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर) को ब्लॉक किया गया, जो भारत विरोधी सामग्री, विशेषकर पाकिस्तान स्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स से फैलाई जा रही थी। यह जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में दी।

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सरकार ने फर्जी और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध सभी वैधानिक और संस्थागत तंत्रों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया।

सरकार के सक्रिय कदम

'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान गलत सूचना अभियानों का मुकाबला करने के लिए सरकार ने कई सक्रिय कदम उठाए:

• प्रामाणिक जानकारी प्रदान करना: भारत सरकार ने नियमित रूप से मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की, जिसमें रक्षा बलों द्वारा किए गए अभियानों का विवरण, प्रासंगिक ऑडियो-विजुअल और उपग्रह चित्रों के साथ समझाया गया। इससे मीडिया और नागरिकों को सटीक जानकारी मिली।
• अंतर-मंत्रालयी समन्वय: एक केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था, जो चौबीसों घंटे कार्यरत रहा। इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के नोडल प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी मीडिया इकाइयों के अधिकारी और पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के अधिकारी शामिल थे। इसने त्वरित सूचना प्रसारित करने और फर्जी खबरें फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल की पहचान करने में मदद की।
• तथ्यों की जांच (Fact Check): पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट (FCU) ने भारत और भारतीय सशस्त्र बलों के विरुद्ध पाकिस्तानी दुष्प्रचार का पर्दाफाश करने और उनका खंडन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। FCU द्वारा तथ्य-जांच किए गए भ्रामक या झूठे खबरों से संबंधित लिंक तुरंत संबंधित मध्यस्थों (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) के साथ साझा किए गए ताकि उन पर उचित कार्रवाई की जा सके। मीडिया ने भी FCU के इन प्रयासों की सराहना की।
• ब्लॉक करना: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के तहत, सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में वेबसाइटों, सोशल मीडिया हैंडल और पोस्ट को ब्लॉक करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान डिजिटल मीडिया पर 1,400 से अधिक ऐसे URL ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए। इन URL में झूठी, भ्रामक, भारत-विरोधी समाचार सामग्री, मुख्य रूप से पाकिस्तान स्थित सोशल मीडिया अकाउंट से सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री और भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ भड़काऊ सामग्री शामिल थी।
• मीडिया के लिए सलाह: 26 अप्रैल 2025 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का लाइव कवरेज दिखाने से परहेज करने का परामर्श जारी किया था।

यह कार्रवाई दर्शाती है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं के खिलाफ कितनी गंभीर है।