Circle News Network | रानीवाड़ा (जालोर)
रानीवाड़ा कस्बे की आधी से ज्यादा पुरानी आबादी पिछले एक महीने से अनियमित जलापूर्ति और बीते आठ दिनों से पूर्ण पेयजल संकट से जूझ रही है। आमपुरा, देवपुरा और बाईपास क्षेत्र को छोड़कर पूरे पुराने रानीवाड़ा (करीब 60 प्रतिशत हिस्सा) में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस गंभीर संकट के पीछे नर्मदा डीआर (DR) प्रोजेक्ट के अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई है, जिनकी सुस्ती का खामियाजा कस्बे की हजारों की आबादी भुगत रही है।
एक वाल्व खराब, स्टॉक नहीं हो पा रहा पानी रानीवाड़ा के सबसे बड़े उच्च जलाशय (GLR) में नर्मदा डीआर प्रोजेक्ट की मुख्य पाइपलाइन से पानी पहुंचता है। टंकी में पानी चढ़ाने और भंडारण करने के लिए लगा ऑटोमेटिक 'बटरफ्लाई वाल्व' पिछले एक महीने से खराब पड़ा है। वाल्व खराब होने के कारण मुख्य जलाशय में पानी स्टोर नहीं हो पा रहा है—जितना पानी चढ़ता है, उतना सीधे उतर जाता है। पहले जहां एक घंटे तक सप्लाई होती थी, वहां अब मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही पानी आ पा रहा है, और बीते आठ दिनों से तो पुराने शहर में सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ी है।
फोन करने पर मिलते हैं रटे-रटाए बहाने जब परेशान नागरिक पानी को लेकर फोन करते हैं, तो उन्हें हर बार एक ही जवाब मिलता है कि 'नर्मदा का बटरफ्लाई वाल्व खराब है, आगे से सप्लाई नहीं आ रही' या फिर 'पाइपलाइन में लीकेज है'।
डीआर प्रोजेक्ट के हेड का बेरुखी भरा रवैया इस मामले को लेकर जब सर्कल न्यूज़ की टीम ने 17 नवंबर को डीआर प्रोजेक्ट के हेड अंकित गोयल से बात की, तो उन्होंने पूरी समस्या से अनभिज्ञता जताते हुए कहा था— "मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं मालूम करता हूं।" सात दिन बीत जाने के बाद भी जब हालात नहीं सुधरे और आज (22 नवंबर) सुबह दोबारा उनसे सवाल किया गया, तो उनका जवाब था— "काम प्रोसेस में है, मैं दिखवाता हूं।" पूरे कस्बे की प्यास से जुड़े इस गंभीर मामले पर प्रोजेक्ट प्रमुख का यह टालमटोल भरा रवैया जनता के प्रति उनकी संवेदनहीनता को उजागर करता है।
लाचार जलदाय विभाग 'जुगाड़' से कर रहा समाधान की कोशिश इस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय जलदाय विभाग (PHED) खुद को बेबस महसूस कर रहा है। नर्मदा प्रोजेक्ट एक समानांतर (Parallel) व्यवस्था है, जिसमें पीएचईडी के पास न तो कोई अधिकार हैं, न ही पर्याप्त मशीनरी और मैनपावर। इसके बावजूद, जनता की परेशानी को देखते हुए स्थानीय पीएचईडी के जेईएन (JEN) दीपक कुमार अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि डीआर प्रोजेक्ट को एक महीने पहले ही अवगत कराया जा चुका है, लेकिन निजी कंपनी द्वारा अभी तक वाल्व उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में पीएचईडी के कर्मचारी अपने सीमित संसाधनों से एक पुराना 'जुगाड़' लगाकर अस्थाई वाल्व तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे एक-दो दिन में लगाकर सप्लाई बहाल करने का प्रयास किया जाएगा।
ग्रामीणों की मांग: लापरवाह अधिकारियों पर हो सख्त कार्रवाई कस्बेवासियों का कहना है कि पीएचईडी के अधिकारियों को पर्याप्त अधिकार और संसाधन देकर उनका सहयोग किया जाना चाहिए, ताकि वे जनता को राहत दे सकें। वहीं, पानी जैसे बुनियादी अधिकार से वंचित रखने और बार-बार शिकायत के बावजूद आंखें मूंदने वाले नर्मदा डीआर प्रोजेक्ट के जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ उच्च प्रशासन को तत्काल सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।
सवाल सीधा है—जब संसाधनों के अभाव से जूझ रहा स्थानीय जलदाय विभाग 'जुगाड़' लगाकर जनता की प्यास बुझाने की जद्दोजहद कर सकता है, तो करोड़ों के बजट वाला नर्मदा डीआर प्रोजेक्ट एक मामूली बटरफ्लाई वाल्व क्यों नहीं बदल पा रहा? पीने का पानी कोई एहसान नहीं, बल्कि हर नागरिक का संवैधानिक हक है। यदि नर्मदा प्रोजेक्ट के इन बेपरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय कर इन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो रानीवाड़ा की जनता का यह आक्रोश बड़े आंदोलन में बदल सकता है।









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