🤯 महिला अधिकारी के टॉर्चर से परेशान VDO ने किया सुसाइड: परिजनों का आरोप— BDO, सरपंच और बेटा कर रहे थे अवैध भुगतान के लिए दबाव

जयपुर में ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के सुसाइड मामले ने सरकारी महकमे में हड़कंप मचा दिया है। परिजनों के गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने महिला खण्ड विकास अधिकारी (BDO), सरपंच और उसके बेटे समेत तीन लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है।

घटना और आरोप

नारायण विहार थाना इलाके की इंजीनियर्स कॉलोनी निवासी प्रवीण कुमावत (31), जो कि अजमेर की ग्राम पंचायत कणोज, पंचायत समिति केकड़ी में VDO के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने 27 अक्टूबर की रात अपने घर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रवीण दीपावली की छुट्टी लेकर जयपुर आए हुए थे।

मृतक के बड़े भाई अशोक कुमावत ने शनिवार रात को मामला दर्ज कराते हुए चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार:

• टॉर्चर का आरोप: पिछले 3-4 महीनों से ग्राम पंचायत सरपंच भागचन्द नायक, उसका बेटा बंटी और खण्ड विकास अधिकारी दिशी शर्मा लगातार प्रवीण पर अवैध भुगतान के लिए साइन करने का दबाव बना रहे थे।
• अवैध भुगतान का दबाव: सरपंच भागचन्द नायक जल भराव क्षेत्र में पौण्ड खुदवाने और मिट्टी डलवाने के नाम पर ₹10-15 लाख रुपए का अवैध भुगतान करवाना चाह रहा था, जबकि वास्तविक कार्य की लागत लगभग ₹50 हजार ही थी।
• अधिकारियों की मिलीभगत: प्रवीण ने मौखिक रूप से BDO दिशी शर्मा को इसकी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने भी अवैध भुगतान करने का दबाव बनाया।

डिप्रेशन में उठाया कदम

परिजनों का कहना है कि अवैध भुगतान के दबाव और मानसिक प्रताड़ना के कारण प्रवीण गहरे अवसाद (डिप्रेशन) में थे। उन्होंने इसी डिप्रेशन में आकर अपना त्यागपत्र भी वॉट्सऐप के जरिए अधिकारी दिशी शर्मा को भेजा था।

अशोक कुमावत और उनके बहनोई ने BDO दिशी शर्मा से मिलकर बात भी की थी, लेकिन इसके बाद भी दबाव कम नहीं हुआ।

पुलिस की कार्रवाई

• मामला दर्ज: पुलिस ने रविवार सुबह मौके पर पहुँचकर सरपंच भागचन्द नायक, उसके बेटे बंटी और BDO दिशी शर्मा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है।
• जाँच: पुलिस ने मृतक का मोबाइल जब्त कर लिया है और FSL टीम की मदद से सबूत जुटाए हैं।
• नई रस्सी: पुलिस जाँच में सामने आया है कि VDO प्रवीण ने सुसाइड के लिए बाजार से नई रस्सी खरीदी थी। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

यह मामला सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ कर्मचारियों के उत्पीड़न की ओर गंभीर इशारा करता है, जिस पर पुलिस और प्रशासन को विस्तृत जाँच करनी होगी।