विशेष रिपोर्ट: ओबीसी आरक्षण का नया 'ब्लूप्रिंट' तैयार, प्रदेश में कल से शुरू होगा 'डिजिटल महा-सर्वे'

जयपुर। राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के राजनीतिक भविष्य और आरक्षण की दशा-दिशा तय करने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा गठित 'राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग' प्रदेशभर में एक व्यापक सर्वेक्षण करने जा रहा है। यह कवायद न केवल ओबीसी वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सामने लाएगी, बल्कि आने वाले समय में स्थानीय निकायों के चुनावों में आरक्षण की तस्वीर भी साफ़ करेगी।

क्या है यह 'राजधारा' महा-अभियान?

आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ के अनुसार, 10 जुलाई से 23 जुलाई तक चलने वाला यह अभियान पूरी तरह से 'डिजिटल' होगा। आयोग ने इसके लिए विशेष रूप से 'राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप' विकसित किया है। राज्य के हर कोने में 51,168 प्रगणक (enumerators) घर-घर जाकर डेटा जुटाएंगे, जिसकी मॉनिटरिंग सीधे आयोग के मुख्यालय से होगी।

क्यों है यह सर्वेक्षण 'इलेक्शन गेम-चेंजर'?

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सर्वेक्षण आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में 'गेम-चेंजर' साबित हो सकता है।

• वैज्ञानिक आधार: न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, यह 'समसामयिक एवं अनुभवजन्य अध्ययन' (Contemporaneous Rigorous Empirical Inquiry) सरकार को ऐसी रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेगा, जो कानूनी रूप से त्रुटिहीन हो।
• प्रतिनिधित्व की सटीक गणना: इससे स्थानीय निकायों में ओबीसी के वास्तविक प्रतिनिधित्व का पता चलेगा, जिससे आरक्षण के अनुपात और सीटों के आवंटन में पारदर्शिता आएगी।
• नीति निर्धारण में भूमिका: इस डेटा के आधार पर जो अनुशंसाएं सरकार को मिलेंगी, वे ओबीसी वर्ग को मुख्यधारा की राजनीति में और अधिक सशक्त बनाने का आधार बनेंगी।

प्रशासनिक तैयारी: हर जिले में 'वॉर रूम'

इस महा-सर्वेक्षण की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM) को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक 1,400 से अधिक मास्टर ट्रेनर्स को तैनात किया गया है ताकि आंकड़ों की शुद्धता और पारदर्शिता में कोई चूक न हो।

आयोग की अपील: प्रदेश के ओबीसी परिवारों से आग्रह है कि वे सर्वे टीम का स्वागत करें और उन्हें सटीक जानकारी दें। आपकी एक सही जानकारी ही प्रदेश के लाखों युवाओं और भावी जनप्रतिनिधियों के राजनीतिक भविष्य की नींव मजबूत करेगी।

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