पंचायत चुनाव 2026: मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों पर मीडिया कवरेज पर सख्ती

बूथ के भीतर मोबाइल और वीडियोग्राफी पर पूरी तरह पाबंदी, उल्लंघन करने पर केंद्र से बाहर किए जाएंगे मीडियाकर्मी

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान ने आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के मद्देनजर मीडिया कवरेज को लेकर कड़े और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा द्वारा जारी इन आदेशों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान और मतगणना के दौरान अनुशासन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख दिशा-निर्देश: बिंदुवार जानकारी

• प्रवेश पत्र की अनिवार्यता: मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों पर केवल उन्हीं पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को प्रवेश मिलेगा, जिनके पास जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी अधिकार पत्र (Pass) होगा। यह पास जिला जनसम्पर्क अधिकारी की अनुशंसा पर जारी किए जाएंगे।
• मतदान बूथ पर प्रतिबंध: अधिकार पत्र होने के बावजूद, कोई भी पत्रकार मतदान बूथ के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकेगा। साथ ही, बूथ के भीतर मोबाइल फोन ले जाना भी पूरी तरह प्रतिबंधित है।
• पीठासीन अधिकारी के अधिकार: यदि कोई मीडियाकर्मी नियमों का उल्लंघन करता है, तो पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) को उसे तुरंत मतदान केंद्र से बाहर निकालने का अधिकार होगा, भले ही उसके पास वैध प्रवेश पत्र क्यों न हो।

• पंचायत मुख्यालय पर रोक: पंचायत मुख्यालयों पर होने वाले मतगणना स्थलों पर किसी भी पत्रकार या फोटोग्राफर को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी गई है।
• जिला परिषद व पंचायत समिति मतगणना: जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना के दौरान मतगणना कक्ष के भीतर कैमरा टीम, वीडियोग्राफी और मोबाइल फोन का प्रवेश वर्जित रहेगा।
• मीडिया के लिए पृथक कक्ष: जिला मुख्यालयों पर मीडियाकर्मियों के लिए एक अलग मीडिया कक्ष बनाया जाएगा, जहाँ उन्हें चुनाव से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
• वास्तविक मतगणना का अवलोकन: यदि कोई पत्रकार वास्तविक मतगणना देखना चाहता है, तो उसे बिना मोबाइल या कैमरे के कक्ष में जाने दिया जाएगा। इस दौरान एक जिम्मेदार अधिकारी उनके साथ रहेगा ताकि मतों की गोपनीयता बनी रहे।
• समय सीमा: प्रवेश पत्र हेतु पत्रकारों की सूची और अनुशंसा चुनाव से 15 दिन पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त हो जानी चाहिए।