जालोर। जैन धर्म के संतों और श्रमणों (साधु/साध्वियों) के विहार, चातुर्मास और प्रवचनों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अत्यंत सराहनीय और ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने अपने 100 दिवसीय संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए, अब जिले स्तर पर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। यह पहल न केवल जैन समुदाय की वर्षों पुरानी माँग को पूरा करती है, बल्कि धार्मिक समन्वय और आस्था के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

🤝 विशेष समिति का गठन: प्रक्रिया को मिलेगी गति

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एजाज अहमद ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने संकल्प पत्र में किए गए वादे “हम जैन संतों के चातुर्मास के लिए भूमि आवंटित करेंगे एवं पर्याप्त प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे” को पूरा करने हेतु जालोर जिला कलक्टर ने एक विशेष समिति का गठन किया है।

समिति का स्वरूप:

• अध्यक्ष: अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालोर।
• सदस्य: संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार।
• सदस्य सचिव: जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
• अन्य: अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य आमंत्रित सदस्य।

📜 आवेदनों की जाँच और अनुमोदन की प्रक्रिया

यह नवगठित समिति जैन समुदाय के संस्थाओं व ट्रस्टों से प्राप्त होने वाले आवेदनों और प्रस्तावों का गहन परीक्षण करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जैन संतों और श्रमणों के विहार, ठहरने और प्रवचनों आदि के लिए विभिन्न स्थानों पर स्थायी भवन व्यवस्था या भूमि आवंटन की कार्यवाही को सुनिश्चित करना है।

अहमद ने बताया कि समिति द्वारा परीक्षण के बाद, सभी प्रस्तावों को अंतिम अनुमोदन के लिए जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस पहल से चातुर्मास जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे संतों और अनुयायियों दोनों को बड़ी राहत मिलेगी।

✨ आस्था और धर्म को संबल

सरकार का यह कदम धर्म के प्रति आदर और संतों के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करता है। चातुर्मास के दौरान भूमि आवंटन और सुरक्षा की गारंटी मिलने से जैन संस्कृति के प्रचार-प्रसार को भी बल मिलेगा, जिससे प्रदेश में धार्मिक सद्भाव का माहौल और भी प्रगाढ़ होगा।

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