नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र में सियासी पारा सातवें आसमान पर है। मोदी सरकार ने ग्रामीण भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम’ (MGNREGA) का नाम बदलकर वीबी जी राम जी (VB–G RAM-G) करने का बिल पेश कर विपक्ष के जले पर नमक छिडक दिया है।
इस बिल के पेश होते ही सदन में विपक्ष का गुस्सा फूट पडा। कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी की विरासत और गरीबों के हक पर सीधा प्रहार बताया है।
सड़क से संसद तक संग्राम
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सदन में सरकार को आडे हाथों लेते हुए कहा कि सरकार काम करने के बजाय केवल “नाम बदलने की फैक्ट्री” चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की गाढी कमाई का पैसा होर्डिंग और पेंट बदलने में बर्बाद किया जा रहा है। विरोध की आग सदन के बाहर भी दिखी, जहां कांग्रेस नेता उदित राज ने ‘ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस’ के बैनर तले नए बिल की कॉपी जलाकर कडा विरोध दर्ज कराया। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने इसे गांधी विचारधारा के प्रति भाजपा और संघ की वैचारिक नफरत का प्रतीक बताया।
11 साल, 30 से ज्यादा नाम: सिर्फ लेबल बदला या नीतियां?
2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही मोदी सरकार पर कांग्रेस की योजनाओं को नया रंग-रोगन देकर अपना बताने के आरोप लगते रहे हैं। मनरेगा तो बस एक नई कडी है। हकीकत यह है कि यूपीए सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का पूरा ढांचा ही बदल दिया गया है।
एक्सक्लूसिव रिपोर्ट: पुरानी बोतल में नई शराब?
सर्कल न्यूज नेटवर्क ने उन प्रमुख योजनाओं की पडताल की है, जिनका नाम पिछले 11 सालों में बदला गया। इस लिस्ट में हमने कुछ ऐसी योजनाओं को भी जोडा है जो चर्चा में कम रहीं, लेकिन उनका भी ‘नामकरण’ कर दिया गया (जैसे खेल रत्न और मिड डे मील)।
नीचे दी गई सारणी में देखें कि कैसे पिछले एक दशक में सरकारी फाइलों में नाम बदले गए हैं:
[विशेष रिपोर्ट: बदली गई योजनाओं की पूरी सूची]
| क्र.सं. | कांग्रेस/यूपीए सरकार की योजना (पुराना नाम) | मोदी सरकार द्वारा बदला गया नाम (नया नाम) | वर्ष/टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | निर्मल भारत अभियान (2012) | स्वच्छ भारत अभियान | 2014 |
| 2 | महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA) | वीबी जी राम जी (VB–G RAM-G) | 2025 (प्रस्तावित बिल) |
| 3 | राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार | मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार | 2021 (लिस्ट में जोडा गया) |
| 4 | मिड डे मील स्कीम (1995) | पीएम पोषण (PM-POSHAN) योजना | 2021 (लिस्ट में जोडा गया) |
| 5 | राजीव आवास योजना (2009) | प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) | 2015 |
| 6 | इंदिरा आवास योजना (1985) | प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना | 2016 |
| 7 | नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी (2011) | मेक इन इंडिया | 2014 |
| 8 | यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (1985) | मिशन इंद्रधनुष | 2014 |
| 9 | डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी (2013) | PAHAL (पहल) | 2014 |
| 10 | नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (2005) | दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना | 2014 |
| 11 | बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (2005) | प्रधानमंत्री जन धन योजना | 2015 |
| 12 | नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम (2008) | बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना | 2015 |
| 13 | राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना | दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना | 2015 |
| 14 | जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन (JNNURM) | AMRUT (अमृत) योजना | 2015 |
| 15 | स्वावलंबन योजना (2010) | अटल पेंशन योजना | 2015 |
| 16 | नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क (2011) | भारतनेट (BharatNet) | 2015 |
| 17 | नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (2006) | डिजिटल इंडिया | 2015 |
| 18 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2007) | परंपरागत कृषि विकास योजना | 2015 |
| 19 | जन औषधि योजना (2008) | प्रधानमंत्री जन औषधि योजना | 2015 |
| 20 | आम आदमी बीमा योजना (2007) | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | 2015 |
| 21 | BPL परिवारों को मुफ़्त LPG (2010) | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना | 2016 |
| 22 | मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | 2016 |
| 23 | इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (2010) | प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना | 2017 |
| 24 | ICDS सर्विसेज (1975) | पोषण अभियान | 2018 |
| 25 | संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना | दीनदयाल अंत्योदय योजना (NULM) | 2015 |
विपक्ष का सवाल- काम कब होगा?
विपक्ष का आरोप है कि ‘स्किल इंडिया’ हो या ‘मेक इन इंडिया’, धरातल पर बेरोजगारी के आंकडे डरा रहे हैं। नाम बदलने से फाइलों का वजन तो बढ गया है, लेकिन क्या आम आदमी की जेब का वजन बढा? यह सवाल अब भी मुंह बाए खडा है।
