पेंशनभोगियों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग': वरिष्ठ सलाहकार करेंगे पाली और जोधपुर DLC शिविरों का निरीक्षण

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 4.0 के तहत राजस्थान में विशेष दौरा; फेस ऑथेंटिकेशन पर जोर

जयपुर: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) अभियान 4.0 का आयोजन कर रहा है। यह अभियान 'डिजिटल इंडिया' और 'ईज ऑफ लिविंग' मिशनों के अनुरूप, पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रमुख पहल है।

अभियान की प्रगति की समीक्षा करने और शिविरों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए, वरिष्ठ सलाहकार मनोज कुमार तिवारी राजस्थान का दौरा करेंगे।

पाली और जोधपुर में शिविरों की समीक्षा

• पाली शिविर: 20 नवंबर, 2025
• जोधपुर शिविर: 21 नवंबर, 2025

अधिकारी इन दोनों शिविरों में फेस ऑथेंटिकेशन और डोरस्टेप सेवाओं के माध्यम से डीएलसी सुविधा का लाभ उठा रहे पेंशनभोगियों के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही, वे बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (DoP), UIDAI, NIC और स्थानीय पेंशनभोगी कल्याण संघों के बीच समन्वय की समीक्षा भी करेंगे ताकि शिविरों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

अभियान का लक्ष्य: दो करोड़ पेंशनभोगियों तक पहुंच

डीएलसी अभियान 4.0 का लक्ष्य संतृप्ति-आधारित आउटरीच दृष्टिकोण के माध्यम से 2,000 से अधिक शहरों और कस्बों में दो करोड़ पेंशनभोगियों तक पहुँचना है।

अभियान मुख्य रूप से आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) तकनीक के उपयोग पर जोर देता है। इससे पेंशनभोगी बिना बायोमेट्रिक उपकरणों की आवश्यकता के आसानी से अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। सुपर सीनियर और दिव्यांग पेंशनभोगियों के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप डीएलसी सेवा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' और संविधान दिवस संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला था कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जैसी 'डिजिटल इंडिया' पहलों ने देश भर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन प्रक्रिया को कैसे सरल बना दिया है।

डिजिटल समावेशन की प्रतिबद्धता

यह अभियान पेंशनभोगियों के डिजिटल समावेशन को प्राप्त करने के लिए सभी प्रमुख हितधारकों— बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यूआईडीएआई, एनआईसी, और पेंशनभोगी कल्याण संघों— को एक साथ लाएगा। विभाग, प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों के माध्यम से पेंशनभोगियों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।