जालोर। गत कांग्रेस सरकार के वक्त स्वीकृत बडे विकास कार्यो पर मौजूदा सरकार की ओर से कुंडली मारकर बैठ जाने का विरोध होना शुरू हो गया है। जन अभियोग निराकरण समिति के पूर्व अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर मांग की हैं कि जालोर जिले के विकास में अहम योगदान करने वाली पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने जालोर जिला मुख्यालय पर राजकीय मेडीकल कॉलेज, जालोर दुर्ग पर सडक निर्माण, जालोर के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते एवं रूबरू कराने के लिए स्वीकृत वीरमदेव-कान्हडदेव पैनोरमा निर्माण एवं अन्य विकास योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू जल्द किया जाय।
पाराशर ने बताया कि जालोर के इन ऐतिहासिक विकास कार्यों को लम्बे समय से रोके रखना, जालोर के विकास में रौडे डालने जैसा हैं। इसके लिए कई बार ज्ञापन प्रस्तुत किये जा चुके हैं। अब इसके लिए शीघ्र ही राजस्थान उच्च न्यायालय जन हित याचिका दायर कर न्यायालय से न्याय मांगा जाएगा।
पाराशर ने बताया कि वीरमदेव-कान्हडदेव पैनोरमा के निर्माण की स्वीकृति की जाकर इसका शिलान्यास कर कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका था। इसी तरह जालोर दुर्ग पर सडक निर्माण का ऐतिहासिक कार्य भी कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत किया था। विधानसभा में प्रस्तुत बजट घोषणा के बाद वित्तीय स्वीकृति के बाद निविदा पूर्ण कर कार्य भी शुरू करवाया जा चुका था। लेकिन इसे भी रोक दिया गया।
इसी तरह जालोर जिला मुख्यालय पर राजकीय मेडीकल कोलेज का तोहफा भी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने दिया था। उसकी भी वित्तीय स्वीकृति, भूखण्ड आंवटन, कार्यादेश, शिलान्यास व कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका था। मगर भाजपा की विकास विरोधी सरकार ने इसे भी रोक दिया।
पाराशर ने मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को भी याद दिलाया कि इतने बड़े विकास कार्याे को कराने में आपकी रूचि क्यो नहीं दिख रही हैं। सरकार बनने के एक वर्ष में विकास के नाम पर शुन्य हैं। भारत के गृह मंत्री के चुनाव पूर्व भाषण एवं कांग्रेस राज में धरना प्रदर्शन करने वाले नेता जवाई नदी को पुर्नजिवित करने के वादे को भूल गये हैं।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की कृषि महाविद्यालय केशवणा, जालोर-बागरा फोर लेन सडक, नर्सिंग महाविद्यालय, अगवरी में जन जाति आवासीय विद्यालय, जालोर शहर में महात्मा गांधी टाऊन हाल जैसे विकास कार्य भी उचित निगरानी के अभाव में धीमी गति से चल रहे हैं।
पाराशर ने भाजपा के सांसद एवं विधायकों से मांग की हैं कि ये केन्द्र सरकार पर दबाव बनाये ताकि रोहट से सांचोर तक के सडक मार्ग को राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित हो सके। उचित सम्पर्क से जालोर में औद्योगिक विकास भी हो सकेगा।
