केन्द्र आपीएस योजना में अंडगा ना लगाए, वंचित विभागों को ओपीएस योजना से जोड़े
राजस्थान के सरकारी कार्मिकों के लिए सरकार के लिए दिए गए ओपीएस पेंशन योजना को लेकर सियासत गरम होती जा रही है। केन्द्र सरकार की ओर से ओपीएस में अंडगा लगा देने से नाराज सरकारी कर्मचारी नाराज है। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन एसडीएम कुसुमलता चौहान को सौंपा है।
शिक्षक नेता भूरसिंह मीणा ने बताया कि प्रदेश में पूरानी पेंशन योजना को लागु कर सीएम अशोक गहलोत ने कर्मचारी हित में बेहतरीन कार्य किया है। जो कि अइतिहास में दर्ज होगा। बावजूद इसके इस योजना में पीएम मोदी की ओर से अंडगा लगाना दुर्भाग्यपूर्वक मसला है। उन्होंने कहा कि ओपीएस स्कीम की वित्तीय स्वीकृति और कर्मचारियों की एनपीएस राशि को उनके जीपीएफ खातों में भुगतान के लिए समस्त कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध आक्रोश प्रकट कर पुरानी पेंशन योजना में आ रही बाधाओं को दूर करने की पुरजोर मांग की है।
मीणा ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की ओर से जारी ओपीएस स्कीम में कुछ सरकारी महकमे जैसे विद्युत विभाग, निगम कर्मचारी और अन्य कुछ विभाग ऐसे हैं, जिन्हें पुरानी पेंशन लागू नहीं की गई है। उन्हें पुरानी पेंशन में शामिल करने का जिक्र भी ज्ञापन में किया गया है। शिक्षक सहित कई विभागों के कार्मिकों ने प्रदेश सरकार के प्रति आभार और केन्द्र सरकार को चेतावनी भी दी।
इस मौके पर भूरसिंह मीणा के साथ सूरजपालसिंह देवड़ा, पंडित पुष्पेन्द्र शर्मा, महेन्द्र श्रीमाली, पोपट मेघवाल, कृष्ण मेघवाल, मफाराम, नागजीराम, सहित कई जने मौजूद रहे।