व्यापारियों ने आधे दिन प्रतिष्ठान रखें बंद, संगठन द्वारा रैली निकालकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
रानीवाड़ा। अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) के आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कार्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को भारत बंद के तहत रानीवाड़ा में बाजार बंद रहे। इस दौरान पंचायत समिति परिसर में एक सभा का आयोजन किया गया। साथ ही रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया।
ज्ञापन में बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01 अगस्त 2024 से प्रदेश का अनुसुचित जाति, जनजाति समाज आक्रोशित है, जिसमे भारत बंद के आहवान को राजस्थान प्रदेश में शांतिपुर्ण सम्पन्न कराने के लिए अनुसूचित जाति-जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, राजस्थान का गठन किया गया है।
भारतीय संविधान में जाति, जनजाति के विषय में अनुच्छेद 341, 342 है। वे उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन केवल भारतीय संसद व महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित प्रक्रिया के अधीन किया जा सकता है। इस निर्णय द्वारा उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को इन अनुच्छेदों में संशोधन के अधिकार दिये है, वे असंवैधानिक एवं अस्वीकार्य है।
संगठन के युवा आजोदर सरपंच विकास कुमार सोलंकी ने बताया कि व्यापारियों द्वारा आधे दिन बाजार बंद के समर्थन को लेकर व्यापारिक संगठनों और प्रशासन का एससी एसटी संगठन द्वारा आभार जताया गया ! शहर में अलग-अलग स्थानों पर थानाधिकारी दीप सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता मुस्तैद रहा।
इस दौरान वीरा राम वाघेला, सरपंच विकास कुमार सोलंकी, पुर्व सरपंच नागजी राम परमार,बाबु लाल सोलंकी, अमृत कटारिया, ललित गोयल, लखमाराम गोयल, रमेश कटारिया, संजू ख़ान दहीपुर , बलदेव राणा ,जोराराम सोलंकी रूपावटी खुर्द , दलाराम मेघवाल , जानू प्रशांत , सुरेश मेघवाल ,बिजलाराम देवासी ,रेवाराम चौहान , लसाराम देवासी दहीपुर, सरपंच प्रतिनिधि हरचंद देवासी ,गोवाराम गोयल , धामसीन सरपंच वचनाराम मेघवाल , सरपंच प्रतिनिधि जयंतीलाल मेघवाल , पार्षद अगराराम गोयल , दरजाराम छोगा राम सहित काफी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता व अन्य समाजबंधु भी मौजूद थे।
